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दाखिल-खारिज, भूमि मापी व प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश

Instructions for speedy disposal of pending cases of filing-dismissal, land measurement and certificates

उपायुक्त की अध्यक्षता में अंचल कार्यालय गोविंदपुर में की गई कार्यों की विस्तृत समीक्षा

पंजियों के संधारण में लापरवाही पर उपायुक्त ने कर्मियों के कार्यशैली में सुधार न होने तक कर्मियों का वेतन रोकने के दिए निर्देश

धनबाद (झारखंड) : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में अंचल कार्यालय गोविंदपुर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अंचल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों, आम जनता से जुड़े मामलों तथा जिला स्तर से भेजे गए महत्वपूर्ण पत्रों के निष्पादन व संधारण की गहन समीक्षा की।

पंजी संधारण में चूक पर कड़ा रुख और वेतन रोकने का आदेश

उपायुक्त द्वारा जिला कार्यालय से भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण पत्रों के संधारण एवं अंचल की विभिन्न आवश्यक पंजियों की जांच की गई। पंजियों का सही ढंग से संधारण नहीं होने तथा अभिलेखों में त्रुटियां पाए जाने पर उपायुक्त ने संबंधित कर्मियों को फटकार लगाई। उन्होंने आदेश दिया कि जब तक कार्यालय की सभी पंजियों का शत-प्रतिशत संधारण सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक संबंधित कर्मियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

अतिक्रमण हटाने एवं सरकारी भूमि का चिन्हांकन

सरकारी जमीनों, तालाबों और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल चिह्नित कर विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बिना अनुमति के लगाए गए मोबाइल टावरों को चिह्नित कर नियमानुसार ध्वस्त करने की कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास (अर्बन) योजना, प्रखंड स्तरीय खेल मैदान के निर्माण तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए शीघ्र भूमि आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

राजस्व मामलों एवं हल्का कचहरी का सुदृढ़ीकरण

उपायुक्त द्वारा अंचल कार्यालय के सभी हल्का तहसील कचहरियों को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। साथ ही दाखिल-खारिज के सबसे ज्यादा लंबित मामलों, अस्वीकृत हुए मामलों की समीक्षा तथा भूमि मापी के लंबित प्रकरणों की समय सीमा के भीतर निष्पादन का आदेश दिया गया। झारसेवा पोर्टल के माध्यम से जारी होने वाले जाति, आवासीय, आय आदि प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए इसे शून्य पर लाने का निर्देश दिया। RCMS (राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली) के तहत सभी कोर्ट केसों की ऑनलाइन एंट्री ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर

समीक्षा बैठक के अंत में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा कार्यालयों को अधिक जनोन्मुखी एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य करें। जिला प्रशासन आमजनों को बेहतर, सुगम एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, ओएसडी राजीव रंजन, अंचल अधिकारी गोविंदपुर धर्मेंद्र दुबे, प्रखंड विकास पदाधिकारी जाहिर आलम, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी संजय झा, सीआई नेहा कुमारी, समेत हल्का कर्मचारी मौजूद रहें।

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